- जीवा लामिछाने
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले पासपोर्ट खुला गरेपछि ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशिने क्रमसँगै संसारभरि नेपाली डायस्पोरा फैलिएको छ । साढे २ दशकभन्दा कम समयमा सबै महादेशमा नेपालीले उल्लेख्य उपस्थिति जनाइसकेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को छैटौं महाधिवेशन/विश्व सम्मेलनमा ५० देशका साथीहरूले सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । विदेशमा बस्ने ने पालीले पनि मातृभूमिका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर गैरआवासीय नेपाली संघको परिकल्पना गरिएको हो ।
विदेशका नेपाली विभिन्न संघ-संस्थामा संगठित हुने क्रम एनआरएन जन्मनु अघि नै सुरु भएको हो । नेपाली कांग्रेस समर्थक जनसम्पर्क मञ्च, नेकपा एमाले समर्थक प्रवासी नेपाली संघ आदि पहिलेबाटै थिए । तर सम्पूर्ण नेपालीको साझा अराजनीतिक मञ्च चाहिन्छ भनेर एनआरएन परिकल्पना गरिएको हो । छिमेकमा भारत सरकारले गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) लाई संगठित गरी मातृभूमिमा लगानी भित्र्याउन थालेकाले पनि हामी प्रेरित भयौं ।
एनआरएनले गफमात्र दिए, केही गरेनन् भन्ने चर्चा हुन्छ । यसका दुई कारण छन् । पहिलो त एनआरएनको क्षमता र सामथ्र्यलाई बढी आँकलन गरियो । नेपाली डायस्पोरा विदेशमा बस्ने भारतीय समुदायजस्तो पुरानो होइन । भारतीयको विदेशमा सयौं वर्षको इतिहास भइसक्यो । हिजो उखु काट्न लगिएका भारतीय कृषि मजदुरका सन्तति विदेशमा अर्बपति भइसकेका छन् । गैरआवासीय भारतीयमा अर्बपतिकै सूची निकै लामो छ । तर नेपाली डायस्पोरा त पहिलो पुस्तामै छ । ती अहिले पनि संघर्षरत छन् । यो कुरा नबुझी गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) बाट भइरहेझैं जस्तो ठूलो लगानीको अपेक्षा गरिनु सही थिएन । दोस्रो, हाम्रा केही साथीले पनि हैसियतभन्दा ठूलो गफ गरे । मिडिया आकषिर्त गर्न विदेशमा मजदुरी गर्नेले पनि यहाँ आएर ठूलठूलो लगानीको गफ दिने गल्ती गरे ।
यसको मतलब केही पनि भएको छैन भन्ने पनि होइन । एनआरएनले हैसियतअनुसार व्यावसायिक लगानी र समाजसेवामा हात हाल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । जलविद्युत, बैंकिङ, सञ्चार, पर्यटन आदि क्षेत्रमा केही ठूला लगानी गरेका छन् । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सामूहिक लगानीले मूर्तरूप पाएको छ । सामूहिक लगानीमार्फत लमजुङको दोर्दीखोलामा २७ मेगावाटको जलविद्युत परियोजना सुरु भएको छ । यस्तो लगानीले भोलिका दिनमा निरन्तरता पाउनेछ । फेरि यसले नेपाली समुदायमा सामूहिक लगानीको बानी बसाल्न थालेको छ । विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीले साथीभाइ मिलेर आफ्नै व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेको छ । विदेशमा पनि रेष्टुरेन्टमा मजदुरी गर्ने नेपालीले मिलेर रेष्टुरेन्ट खोल्ने क्रम सुरु भएको छ । यसले भविष्यमा नेपालमा समेत लगानी ल्याउने बाटो खोल्नेछ । यस्तै गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा सिकेको सीपबाट यहाँ व्यावसायिक कृषि सुरु गरी अरुका लागि पनि उदाहरणीय बनेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । विदेशमा नेपालको प्रबर्द्धन पनि भएको छ । नेपालीको बस्ती धेरै भएका ठाउँमा साथीहरूले 'नेपाल हाउस' सञ्चालन गर्ने लहर सुरु भएको छ ।
खाडी वा मलेसियामा पसिना बगाउनेले रेमिट्यान्स पठाए, तर युरोप, अमेरिकामा बस्ने नेपालीले केही पठाएनन् भनेर पनि आलोचना हुन्छ । खाडी वा मलेसियामा निश्चित अवधि श्रम गर्नकै लागि जाने गरिन्छ । त्यहाँ स्थायी बसोबासको सम्भावना हुन्न । त्यसैले बचत गरेको शतप्रतिशत रेमिट्यान्स मुलुकमा आउंँछ । युरोप, अमेरिकामा करिअर बनाउने, उतै स्थायी बसोबास गर्ने प्रचुर सम्भावना हुनेहुँदा कमाएको सबै पैसा मुलुकमा भित्रिन्न । तर फिटिक्कै आएको छैन भन्ने होइन ।
राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, श्रम समस्याको कारण मुलुकमै बस्ने लगानीकर्ताले 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेको वा विदेशमा लगानीको सम्भावना खोजिरहेको अवस्थामा हैसियतवालासँग पनि धेरै अपेक्षा गर्न नमिल्ला । तैपनि हामीले अनुकूल समयमा त जसले पनि गर्छ, प्रतिकूल समयमै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । धेरथोर लगानी आइरहने वातावरण सिर्जना भएको छ । किनभने मातृभूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्यबोधको भावना एनआरएन अभियानले फैलाएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीले यहाँ गरेको लगानीलाई विदेशी लगानी सरहको सुविधा दिन गरेको मागलाई त सरकारले सम्बोधन गरेको छ । तर लगानी फिर्ताका लागि अझै पनि प्राविधिक कठिनाइहरू छन् । चाँडै यस्ता कठिनाइ निवारण हुने विश्वास छ । हाम्रो विश्व सम्मेलनमा नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि सहआयोजक हुन्छन् । यसैले सरकारले विगतमा हामीलाई केही सहयोग गरेको हो । तर दुई वर्ष अघिकै सम्मेलनबाट हामीले सरकारको सहयोग लिन छाडेका हौं । यस पटकसमेत राज्यकोषको पैसाबाट एनआरएनले भात खाए भनेर हामीलाई आरोप लगाउन छाडिएको छैन ।
सबै राजनीतिक विचारधारा, वर्ग, पेसा, समुदायको साझा मञ्च बनाउन एनआरएनएलाई जन्माइएको हो । यसैले राजनीतिक कोट बाहिरै राखेर भित्र आउनुहोस् भनेका हौं । तर डायस्पोरा पनि मुलुकको अवस्था सापेक्ष नै हुने रहेछ । मुलुकमा प्रभावशाली विचारधाराका प्रभाव परिहाल्ने रहेछ । राजनीतिक विचारधाराको प्रभाव पहिलेदेखि थियो । मुलुकमा जातीय मुद्दा सतहमा आएपछि त्यसको प्रभावबाट पनि एनआरएनए अछुतो रहन सकेन । यहाँजस्तो पार्टी वा गुटको प्यानल नै बनाएर निर्वाचनमा जाने कुरालाई हामीले विधानबाटै निषेध गरेका छौं । तैपनि गोप्य रूपमा अलिअलि त्यस्तो अभ्यास भइहाल्ने रहेछ । तर यो संस्थालाई जीवन्त राख्ने हो, गरिमा कायम राख्ने हो भने हामीले ती कुरालाई महत्त्व दिनु
हुँदैन । मातूभूमि र कार्यथलो दुवै ठाउँमा हाम्रा मुद्दा साझा छन् । यसैले यो संस्था पनि साझा हुनुपर्छ । संस्थाभित्र विवाद नै छैन भन्ने होइन । विवाद सूक्ष्म रूपमा हेर्दा सँंगै बस्दा आउने समस्या हुन् । तिनै वैरभाव संस्थामा साँध्ने काम पनि भएको छ । एनआरएनको गरिमा राख्न त्यस्ता विवाद झिक्नु भएन । सबैले विधानसम्मत प्रक्रिया स्वीकार गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह रहिआएको छ ।
एनआरएन संगठनको संरचनामा पनि केही बदलाव गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । हुन त अहिले ३ डलर तिरेर दर्ता हुने जोकोही गैरआवासीय नेपाली एनआरएनए कार्यसमितिको जुनसुकै पदमा उठ्न योग्य हुन्छ । यसले साथीहरूको महत्त्वाकांक्षा अनावश्यक रूपमा बढाइदियो कि जस्तो लागेको छ । एनआरएनएले नेपालमा मान्यता पाएको कारण यसको कार्यसमितिमा जान इच्छुक साथीहरूको संख्या बढेको छ । यसैले समुदायले छानेर पठाएकाले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने खालको प्रावधान बनाउन जरुरी देखिएको छ । यसतर्फ बहस सुरु गरिएको छ ।
स्थापनाकालदेखि नागरिकताको निरन्तरताको माग थाती छ । नयाँ बन्ने संविधानमा नागरिकताको निरन्तरताको प्रावधान सुनिश्चित गर्ने आश्वासन पाइएको थियो । दुर्भाग्य संविधान नबनाई पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो । आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने दोस्रो संविधानसभाले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास छ । नागरिकताको निरन्तरताको मागलाई नेपालमा अनावश्यक शंका गरिएको छ । विदेशमा राज्यबाट पाइने सुविधाका लागि नेपालीले त्यहाँको नागरिकता लिएका छन् । सन्तानको भविष्य, सामाजिक सुरक्षाका लागि नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । तर विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्दा मातृभूमिको नागरिकता त्याग्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी नागरिकता लिए पनि तिनको मनमस्तिष्कबाट नेपाल हटेको छैन । भोलि तिनका सन्तानको मनमस्तिष्कमा मातृभूमिको कर्तव्यबोध कायम राख्न यस्तो सुविधा माग गरिएको हो । बेलायतले पूर्वगोर्खा सैनिकलाई नागरिकता दिने भएपछि लाहुरे परिवारले नेपालको सम्पत्ति बिक्री गरे । पुँजी पलायनले मुलुकलाई घाटा भयो । यसैले नागरिकताको निरन्तरताले नेपाललाई बेफाइदा होइन, फाइदै पुर्याउँछ ।
केन्याली बाबुका छोरा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएका छन् । जर्जियाका राष्ट्रपति मिखाइल साकास्वेली जर्जियाको राजनीतिमा आउनु अघि अमेरिकी नागरिक थिए । अमेरिकाको सेना प्रमुख र विदेशमन्त्री भएका कोलिन पावेल पहिला जमैकाका नागरिक थिए । गैरआवासीय श्रीलंकनका छोरा श्रीलंकाको सेना प्रमुख बनेका थिए । यसैले हाम्रो नागरिकताको विषयमा अनावश्यक शंका गरिएको जस्तो लाग्छ । बरु राजनीति वा सरकारी सेवामा आउने भए विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने सर्त राख्न सकिन्छ ।
लेखक एनआरएन संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/7/4/full-story/377762.html#sthash.NKQashUM.dpuf
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले पासपोर्ट खुला गरेपछि ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशिने क्रमसँगै संसारभरि नेपाली डायस्पोरा फैलिएको छ । साढे २ दशकभन्दा कम समयमा सबै महादेशमा नेपालीले उल्लेख्य उपस्थिति जनाइसकेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को छैटौं महाधिवेशन/विश्व सम्मेलनमा ५० देशका साथीहरूले सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । विदेशमा बस्ने ने पालीले पनि मातृभूमिका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर गैरआवासीय नेपाली संघको परिकल्पना गरिएको हो ।
विदेशका नेपाली विभिन्न संघ-संस्थामा संगठित हुने क्रम एनआरएन जन्मनु अघि नै सुरु भएको हो । नेपाली कांग्रेस समर्थक जनसम्पर्क मञ्च, नेकपा एमाले समर्थक प्रवासी नेपाली संघ आदि पहिलेबाटै थिए । तर सम्पूर्ण नेपालीको साझा अराजनीतिक मञ्च चाहिन्छ भनेर एनआरएन परिकल्पना गरिएको हो । छिमेकमा भारत सरकारले गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) लाई संगठित गरी मातृभूमिमा लगानी भित्र्याउन थालेकाले पनि हामी प्रेरित भयौं ।
एनआरएनले गफमात्र दिए, केही गरेनन् भन्ने चर्चा हुन्छ । यसका दुई कारण छन् । पहिलो त एनआरएनको क्षमता र सामथ्र्यलाई बढी आँकलन गरियो । नेपाली डायस्पोरा विदेशमा बस्ने भारतीय समुदायजस्तो पुरानो होइन । भारतीयको विदेशमा सयौं वर्षको इतिहास भइसक्यो । हिजो उखु काट्न लगिएका भारतीय कृषि मजदुरका सन्तति विदेशमा अर्बपति भइसकेका छन् । गैरआवासीय भारतीयमा अर्बपतिकै सूची निकै लामो छ । तर नेपाली डायस्पोरा त पहिलो पुस्तामै छ । ती अहिले पनि संघर्षरत छन् । यो कुरा नबुझी गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) बाट भइरहेझैं जस्तो ठूलो लगानीको अपेक्षा गरिनु सही थिएन । दोस्रो, हाम्रा केही साथीले पनि हैसियतभन्दा ठूलो गफ गरे । मिडिया आकषिर्त गर्न विदेशमा मजदुरी गर्नेले पनि यहाँ आएर ठूलठूलो लगानीको गफ दिने गल्ती गरे ।
यसको मतलब केही पनि भएको छैन भन्ने पनि होइन । एनआरएनले हैसियतअनुसार व्यावसायिक लगानी र समाजसेवामा हात हाल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । जलविद्युत, बैंकिङ, सञ्चार, पर्यटन आदि क्षेत्रमा केही ठूला लगानी गरेका छन् । योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सामूहिक लगानीले मूर्तरूप पाएको छ । सामूहिक लगानीमार्फत लमजुङको दोर्दीखोलामा २७ मेगावाटको जलविद्युत परियोजना सुरु भएको छ । यस्तो लगानीले भोलिका दिनमा निरन्तरता पाउनेछ । फेरि यसले नेपाली समुदायमा सामूहिक लगानीको बानी बसाल्न थालेको छ । विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीले साथीभाइ मिलेर आफ्नै व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेको छ । विदेशमा पनि रेष्टुरेन्टमा मजदुरी गर्ने नेपालीले मिलेर रेष्टुरेन्ट खोल्ने क्रम सुरु भएको छ । यसले भविष्यमा नेपालमा समेत लगानी ल्याउने बाटो खोल्नेछ । यस्तै गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा सिकेको सीपबाट यहाँ व्यावसायिक कृषि सुरु गरी अरुका लागि पनि उदाहरणीय बनेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । विदेशमा नेपालको प्रबर्द्धन पनि भएको छ । नेपालीको बस्ती धेरै भएका ठाउँमा साथीहरूले 'नेपाल हाउस' सञ्चालन गर्ने लहर सुरु भएको छ ।
खाडी वा मलेसियामा पसिना बगाउनेले रेमिट्यान्स पठाए, तर युरोप, अमेरिकामा बस्ने नेपालीले केही पठाएनन् भनेर पनि आलोचना हुन्छ । खाडी वा मलेसियामा निश्चित अवधि श्रम गर्नकै लागि जाने गरिन्छ । त्यहाँ स्थायी बसोबासको सम्भावना हुन्न । त्यसैले बचत गरेको शतप्रतिशत रेमिट्यान्स मुलुकमा आउंँछ । युरोप, अमेरिकामा करिअर बनाउने, उतै स्थायी बसोबास गर्ने प्रचुर सम्भावना हुनेहुँदा कमाएको सबै पैसा मुलुकमा भित्रिन्न । तर फिटिक्कै आएको छैन भन्ने होइन ।
राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, श्रम समस्याको कारण मुलुकमै बस्ने लगानीकर्ताले 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेको वा विदेशमा लगानीको सम्भावना खोजिरहेको अवस्थामा हैसियतवालासँग पनि धेरै अपेक्षा गर्न नमिल्ला । तैपनि हामीले अनुकूल समयमा त जसले पनि गर्छ, प्रतिकूल समयमै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । धेरथोर लगानी आइरहने वातावरण सिर्जना भएको छ । किनभने मातृभूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्यबोधको भावना एनआरएन अभियानले फैलाएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीले यहाँ गरेको लगानीलाई विदेशी लगानी सरहको सुविधा दिन गरेको मागलाई त सरकारले सम्बोधन गरेको छ । तर लगानी फिर्ताका लागि अझै पनि प्राविधिक कठिनाइहरू छन् । चाँडै यस्ता कठिनाइ निवारण हुने विश्वास छ । हाम्रो विश्व सम्मेलनमा नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि सहआयोजक हुन्छन् । यसैले सरकारले विगतमा हामीलाई केही सहयोग गरेको हो । तर दुई वर्ष अघिकै सम्मेलनबाट हामीले सरकारको सहयोग लिन छाडेका हौं । यस पटकसमेत राज्यकोषको पैसाबाट एनआरएनले भात खाए भनेर हामीलाई आरोप लगाउन छाडिएको छैन ।
सबै राजनीतिक विचारधारा, वर्ग, पेसा, समुदायको साझा मञ्च बनाउन एनआरएनएलाई जन्माइएको हो । यसैले राजनीतिक कोट बाहिरै राखेर भित्र आउनुहोस् भनेका हौं । तर डायस्पोरा पनि मुलुकको अवस्था सापेक्ष नै हुने रहेछ । मुलुकमा प्रभावशाली विचारधाराका प्रभाव परिहाल्ने रहेछ । राजनीतिक विचारधाराको प्रभाव पहिलेदेखि थियो । मुलुकमा जातीय मुद्दा सतहमा आएपछि त्यसको प्रभावबाट पनि एनआरएनए अछुतो रहन सकेन । यहाँजस्तो पार्टी वा गुटको प्यानल नै बनाएर निर्वाचनमा जाने कुरालाई हामीले विधानबाटै निषेध गरेका छौं । तैपनि गोप्य रूपमा अलिअलि त्यस्तो अभ्यास भइहाल्ने रहेछ । तर यो संस्थालाई जीवन्त राख्ने हो, गरिमा कायम राख्ने हो भने हामीले ती कुरालाई महत्त्व दिनु
हुँदैन । मातूभूमि र कार्यथलो दुवै ठाउँमा हाम्रा मुद्दा साझा छन् । यसैले यो संस्था पनि साझा हुनुपर्छ । संस्थाभित्र विवाद नै छैन भन्ने होइन । विवाद सूक्ष्म रूपमा हेर्दा सँंगै बस्दा आउने समस्या हुन् । तिनै वैरभाव संस्थामा साँध्ने काम पनि भएको छ । एनआरएनको गरिमा राख्न त्यस्ता विवाद झिक्नु भएन । सबैले विधानसम्मत प्रक्रिया स्वीकार गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह रहिआएको छ ।
एनआरएन संगठनको संरचनामा पनि केही बदलाव गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । हुन त अहिले ३ डलर तिरेर दर्ता हुने जोकोही गैरआवासीय नेपाली एनआरएनए कार्यसमितिको जुनसुकै पदमा उठ्न योग्य हुन्छ । यसले साथीहरूको महत्त्वाकांक्षा अनावश्यक रूपमा बढाइदियो कि जस्तो लागेको छ । एनआरएनएले नेपालमा मान्यता पाएको कारण यसको कार्यसमितिमा जान इच्छुक साथीहरूको संख्या बढेको छ । यसैले समुदायले छानेर पठाएकाले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने खालको प्रावधान बनाउन जरुरी देखिएको छ । यसतर्फ बहस सुरु गरिएको छ ।
स्थापनाकालदेखि नागरिकताको निरन्तरताको माग थाती छ । नयाँ बन्ने संविधानमा नागरिकताको निरन्तरताको प्रावधान सुनिश्चित गर्ने आश्वासन पाइएको थियो । दुर्भाग्य संविधान नबनाई पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो । आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने दोस्रो संविधानसभाले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास छ । नागरिकताको निरन्तरताको मागलाई नेपालमा अनावश्यक शंका गरिएको छ । विदेशमा राज्यबाट पाइने सुविधाका लागि नेपालीले त्यहाँको नागरिकता लिएका छन् । सन्तानको भविष्य, सामाजिक सुरक्षाका लागि नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । तर विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्दा मातृभूमिको नागरिकता त्याग्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी नागरिकता लिए पनि तिनको मनमस्तिष्कबाट नेपाल हटेको छैन । भोलि तिनका सन्तानको मनमस्तिष्कमा मातृभूमिको कर्तव्यबोध कायम राख्न यस्तो सुविधा माग गरिएको हो । बेलायतले पूर्वगोर्खा सैनिकलाई नागरिकता दिने भएपछि लाहुरे परिवारले नेपालको सम्पत्ति बिक्री गरे । पुँजी पलायनले मुलुकलाई घाटा भयो । यसैले नागरिकताको निरन्तरताले नेपाललाई बेफाइदा होइन, फाइदै पुर्याउँछ ।
केन्याली बाबुका छोरा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएका छन् । जर्जियाका राष्ट्रपति मिखाइल साकास्वेली जर्जियाको राजनीतिमा आउनु अघि अमेरिकी नागरिक थिए । अमेरिकाको सेना प्रमुख र विदेशमन्त्री भएका कोलिन पावेल पहिला जमैकाका नागरिक थिए । गैरआवासीय श्रीलंकनका छोरा श्रीलंकाको सेना प्रमुख बनेका थिए । यसैले हाम्रो नागरिकताको विषयमा अनावश्यक शंका गरिएको जस्तो लाग्छ । बरु राजनीति वा सरकारी सेवामा आउने भए विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने सर्त राख्न सकिन्छ ।
लेखक एनआरएन संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2070/7/4/full-story/377762.html#sthash.NKQashUM.dpuf
No comments:
Post a Comment